Ration Card Latest News : राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, त्योहार में मिलेगा गिफ्ट, हितग्राही होंगे लाभान्वित

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Ration Card: दिवाली (Diwali) से पहले राशन कार्ड धारकों (ration card holders) को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट द्वारा आगामी दिवाली त्योहार के राशन कार्ड धारकों को 100 रूपए का सामान देने का फैसला किया गया है। वही इन पैकेट (packet) में हितग्राहियों को कई खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ 1 करोड़ 70 लाख परिवार को मिलेगा।

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है बयान में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ 70 लाख परिवार या 7 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास राशन कार्ड है और वह राज्य द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न खरीदने के पात्र है। वही प्रस्ताव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा लाया गया था। जिस पर मंजूरी दी गई है।

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100 रूपए के किराने के सामान के पैकेट में 1 किलो सूजी के अलावा मूंगफली, खाद्य तेल और पीली दाल उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किराने के सामान मिलने से उन्हें त्यौहार में बड़ा लाभ मिलेगा।

बता देगी इसे 1 सप्ताह पहले राज्य सरकार द्वारा एक नए निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें ट्रांसजेंडर के पक्ष में फैसला लेते हुए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और सरल किया गया था। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि तीसरे जेंडर के जिन भी लोगों के नाम राज्य एड्स नियंत्रण समिति में रजिस्टर्ड है। वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की पात्रता रखेंगे। उन्हें आवासीय प्रमाण और पहचान प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी।

इससे पहले राशन कार्ड केलाभार्थियों द्वारा निर्धारित मानकों में विभाग द्वारा बदलाव किए गए हैं। जिसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसके तहत देश के 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मानक में बदलाव किया गया और इसे पारदर्शी बनाया गया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिसंबर 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दिया गया है। वही लगभग 69 करोड लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब जल्दी नए मानक के तहत राशन का वितरण किया जाएगा। साथ ही अपात्रों को इस योजना से बाहर किया जाएगा।

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