नियुक्ति के आधार पर वेटेज देते हुए सफल तदर्थ शिक्षकों को पैनल में नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त कर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश में परीक्षा में फेल या माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. सरिता तिवारी ने स्पष्ट किया है कि तदर्थ शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) एवं व्याख्याता में तदर्थ शिक्षकों को अवसर दिया था। (पीजीटी) भर्ती 2021।
नियुक्ति के आधार पर वेटेज देते हुए सफल तदर्थ शिक्षकों को पैनल में नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त कर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर, 2021 के आदेश में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है जो परीक्षा में असफल होते हैं या परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार 30 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को बनाए रखना या वेतन देना नियमों के अनुरूप नहीं है। 30 दिसम्बर 2000 से पूर्व नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत ऐसे शिक्षकों को, जिन्हें न्यायालय के अंतरिम आदेश से वेतन मिल रहा है, नियमितीकरण के संबंध में वित्त एवं न्याय विभाग की कोई सहमति नहीं है।
तदर्थ शिक्षक नहीं हो सकते स्थायी, UPSESSB ने TGT PGT भर्ती में दिया था मौका
इससे पहले सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के 10 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 मई थी। 10 पदों के लिए 900 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. साक्षात्कार जुलाई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वर्तमान में सभी सदस्यों के 10 पद रिक्त चल रहे हैं। कोरम पूरा नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया धीमी हो गई है।
नियुक्ति के आधार पर वेटेज देते हुए सफल तदर्थ शिक्षकों को पैनल में नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त कर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर, 2021 के आदेश में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है जो परीक्षा में असफल होते हैं या परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार 30 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को बनाए रखना या वेतन देना नियमों के अनुरूप नहीं है।
30 दिसम्बर 2000 से पूर्व नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत ऐसे शिक्षकों को, जिन्हें न्यायालय के अंतरिम आदेश से वेतन मिल रहा है, नियमितीकरण के संबंध में वित्त एवं न्याय विभाग की कोई सहमति नहीं है।
